Daily Mahasatta

Daily Mahasatta

विटा पालिकेची निवडणूक लांबणीवर ?


इंपिरिकल डेटा तयार करण्याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत सहमती

सप्टेंबर 4, 2021

सांगली (प्रतिनिधी)
ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करावा, यासंबंधीचे निर्देश राज्य मागास वर्ग आयोगास देण्यात यावेत यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने सहमती देण्यात आली. त्यामुळे विटा नगरपरिषदेसह राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन ते चार महिन्यांनी पुढे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

 ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात शुक्रवारी  मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक संपन्न झाली. बैठकीस महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील,  नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे,  इतर मागास वर्ग व बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार,परिवहन मंत्री अॅड.अनिल परब, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार इम्तियाज जलील, आमदार नाना पटोले, आमदार कपिल पाटील यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते सर्वश्री विनायक मेटे,जोगेंद्र कवाडे,  शैलेंद्र कांबळे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला इंपिरिकल डेटा तयार करण्याच्या सूचना राज्‍य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात येऊन त्यांना लवकरात लवकर हा डेटा तयार करण्यासंदर्भात निर्देश देण्याबाबत तसेच यासंबंधात महाधिवक्ता यांचे अधिक मार्गदर्शन घेण्यात यावे. आयोगाकडून इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करण्यात यावा व  हा अहवाल येण्यास  उशीर होत असल्यास अशा वेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रस्तावित निवडणुका काही कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात याव्यात असेही  आजच्या बैठकीत एकमताने निश्चित करण्यात आले.

राज्य शासन तसेच सर्वपक्षीय नेतेमंडळी यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे विटा नगरपरिषदेसह राज्यभरातील नोव्हेंबर, डिसेंबर ते फेब्रुवारीच्या दरम्यान होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका तीन ते चार महिन्याच्या कालावधीने पुढे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र निवडणुकीबाबत निर्णय घेण्याची संपूर्ण स्वायत्तता असलेले निवडणूक आयोग याबाबत काय निर्णय घेणार याकडे राज्यभरातील जनतेचे लक्ष लागून राहणार आहे.
-----–----------------------------------------
शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत
     ओबीसी आरक्षणासाठी गेल्या चार ते पाच महिन्यात राज्यभरात विविध आंदोलने करण्यात आली.  राज्य शासन तसेच विरोधी पक्षाने देखील याची गांभीर्याने दखल घेतली.  ओबीसींचा राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा इंपिरिकल डेटा तयार होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत झालेले सर्वपक्षीय एकमत या निर्णयाचे आम्ही ओबीसी समाजाच्या वतीने स्वागत करतो. परंतु ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटण्यापूर्वी निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास राज्यभरात ओबीसी समाज तीव्र आंदोलन करेल.
किरण तारळेकर,
माजी उपनगराध्यक्ष, विटा.



 

Post a Comment

0 Comments