Daily Mahasatta

Daily Mahasatta

अपयशी पवित्र पोर्टल रद्द करुन शिक्षण संस्थांना शिक्षक भरतीस मान्यता द्यावी : रावसाहेब पाटील


शासनाने तातडीने संस्थांनी जाहिरात देऊन केलेल्या शिक्षक भरतीस मान्यता द्यावी अन्यथा संस्थांना नाईलाजाने न्यायालयात दाद मागावी लागेल असा ईशारा शिक्षण संस्था संघाने दिला असल्याचे रावसाहेब पाटील यांनी सांगितले

सांगली (प्रतिनिधी)
गेल्या चार वर्षांत अनेक शिक्षक सेवानिवृत्त झाले. रिक्त जागेवर शिक्षक उपलब्ध करुन देण्यात शासन अपयशी ठरले आहे. विद्यार्थ्यांचे प्रचंड मोठे शैक्षणिक नुकसान होऊन शिक्षकाअभावी शिक्षण क्षेत्रात सावळा गोंधळ निर्माण झाला आहे. २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार भरती प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर दोन महिन्यात ती पूर्ण करण्याचे बंधन संस्था चालकांवर शासन लादते आणि गेल्या तीन चार वर्षात याद्या तयार करूनही भरती नाही त्यामुळे पवित्र प्रणाली अपयशी ठरली आहे.

आता शैक्षणिक वर्ष २०२१ - २२ सुरु होऊन दोन महिने झाले. अद्याप शिक्षक न दिल्याने संस्थांनी जाहिरात देऊन पदे भरण्याची प्रक्रिया  विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सुरू केली आहे. त्याच नियुक्त्या कायम करुन मान्यता देण्याचा आदेश शिक्षणाधिकारी व उपसंचालकांना द्यावी. महाराष्ट्र खासगी शाळा (सेवाशर्ती) अधिनियम १९७७ नुसारच भरती प्रक्रिया मान्य करावी अशा आशयाचे निवेदन आज सांगली जिल्हा शिक्षण संस्था संघाने मा. शालेय शिक्षण मंत्री ना. वर्षाताई गायकवाड यांच्या नावाने मा. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद सांगली यांना दिले.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे खजिनदार व सांगली जिल्हा शिक्षण संस्था संघाचे अध्यक्ष रावसाहेब पाटील, उपाध्यक्ष अरुण दांडेकर, सचिव नितीन खाडीलकर, सहसचिव प्रा. शिवपुत्र आरबोळे व प्रा. एन. डी.बिरनाळे उपस्थित होते. उपशिक्षणाधिकारी धोत्रे यांनी निवेदन स्वीकारले.  शासनाने तातडीने संस्थांनी जाहिरात देऊन केलेल्या शिक्षक भरतीस मान्यता द्यावी अन्यथा संस्थांना नाईलाजाने न्यायालयात दाद मागावी लागेल असा ईशारा शिक्षण संस्था संघाने दिला असल्याचे रावसाहेब पाटील यांनी सांगितले. शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने तातडीने ही बाब शालेय शिक्षणमंत्र्याच्या निदर्शनास आणावी असेही ते म्हणाले.

Post a Comment

0 Comments