Daily Mahasatta

Daily Mahasatta

शिक्षण संस्थांच्या प्रश्नांवर शासनाकडे पाठपुरावा करणार : रावसाहेब पाटील

सांगली (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक खंडेराय प्रतिष्ठान बालेवाडी पुणे येथे संपन्न झाली. अध्यक्षस्थानी माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल पाटील होते.या बैठकीत महामंडळाच्या विविध प्रश्नांवर शासन दरबारी जोरदार पाठपुरावा करण्याचा निर्णय झाल्याचे महामंडळ खजिनदार रावसाहेब पाटील यांनी सांगितले. 

यापूर्वी वेतनेत्तर अनुदान देण्यास अर्थमंत्र्यांनी नकार दिल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात महामंडळाने याचिका दाखल केली आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने शालेय शिक्षण विभागाचे उत्तर फेटाळले असून हप्त्याहप्त्याने वेतनेतर अनुदान द्यावे असे सुचवले आहे. लवकरच शालेय शिक्षणमंत्र्यांना शिष्टमंडळाने भेटून सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार महामंडळाचे सभासदत्व स्विकारलेल्या शिक्षण संस्थांना मालमत्ता करात सूट मिळावी म्हणून शासन स्तरावर कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. 

जिल्हा शिक्षण संस्था संघाने महामंडळ अधिवेशनाची सर्व तयारी पूर्ण केली असून लवकरच अधिवेशन भरविणेबाबतचा निर्णय घेतला जाईल असे रावसाहेब पाटील यांनी सांगितले. विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लवकर पगार चालू व्हावा यासाठी शासनाने कार्यवाही करावी अशी मागणी करण्यात आली. ज्या शाळांना २०%अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे व त्रुटी पूर्तता करण्याच्या नावाखाली त्यांना ४०% वाढीव टप्पा दिला नाही अशा सर्व शाळांना ४०%प्रमाणे अनुदान देण्यात यावे यासाठी शासनाला निवेदन दिले जाईल. कंत्राटी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भरती निर्णय तातडीने रद्द करून शिक्षक व शिक्षकेतर भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडे जोरदार पाठपुरावा केला जाईल. 

इ. ५वी चा वर्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना जोडताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ६वी व पुढील वर्ग खासगी माध्यमिक शाळांना जोडण्याची कार्यवाही करण्यासाठी शासनाला निवेदन दिले जाईल. विना दाखला प्रवेश निर्णय हा जाचक असून तो तातडीने रद्द करण्यासाठी शासनाकडे मागणी केली जाईल. शासनाने प्रचलित वेतन आयोगानुसार दरमहा वेतनेतर अनुदान दिले पाहिजे अशीही जोरदार मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आरटीई कायद्यानुसार झालेल्या २५%प्रवेशाची फी परतावा रक्कम तातडीने द्यावी व नियमित फी मध्ये १५%कपात करुन उर्वरित फी वसूलीला परवानगी शासनाने द्यावी यासाठी पाठपुरावा करण्याचे ठरले. उपाध्यक्ष अशोकराव थोरात यांनी कोल्हापूर विभागात वेतनेतर अनुदान प्रकरणी चालू असलेल्या न्यायालयीन लढ्याची माहिती दिली व कोरोना काळात शाळांकडे निधी नाही, दरमहा वेतनेतर अनुदान द्यावे.. अन्यथा ११ वी सीईटी परीक्षेसाठी इमारत देण्यात येणार नाही.. यासाठी प्रसंगी आंदोलन करावे असे सुचवले. 

शिक्षण संस्थांच्या समस्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही तर असहकार आंदोलन केले जाईल.. मंत्री महोदयांना भेटून सविस्तर चर्चा करु व पुढील दिशा ठरविली जाईल.. शिपाई पदांचे केअर टेकर असे नामकरण करावे.. कंत्राटी भरती प्रक्रिया निर्णय रद्द झाला नाही तर न्यायालयात दाद मागू असे सांगितले. शिक्षण संस्थांना नोकर भरतीचे अधिकार पूर्ववत चालू ठेवावे.. विद्यार्थ्यांचे नुकसान शासनाने करु नये अशी संस्था चालकांनी जोरदार मागणी केली. अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री, सचिव यांना भेटून संस्थांची कैफियत मांडली जाईल असेही विजय नवल पाटील म्हणाल्याचे रावसाहेब पाटील यांनी सांगितलेल्या बैठकीत सभासद वर्गणीच्या रक्कमा ठरविण्यात आल्या. 

या बैठकीला महामंडळ राज्य कार्यकारिणी सदस्य व सांगलीहून खजिनदार रावसाहेब पाटील व जिल्हा सहसचिव प्रा. एन. डी. बिरनाळे आणि कराडहून उपाध्यक्ष अशोकराव थोरात उपस्थित होते.

Post a Comment

0 Comments