Daily Mahasatta

Daily Mahasatta

राज्यातील ग्रामपंचायतींचे वीज बील माफ करा : नितीनराजे जाधव

अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत सर्जेराव पाटील व कार्यकारी अध्यक्ष नितीनराजे जाधव यांची ऊर्जामंत्र्यांकडे मागणी

सांगली (प्रतिनिधी) : सध्या महावितरणने पथदिवे आणि पाणीपुरवठा बिले वसुलीसाठी वीज कनेक्शन तोडण्याची मोहीम सुरू केली आहे. वास्तविक ग्रामपंचायतीचे उत्पन्नवाढ नसल्याने व कोरोनामुळे वसुलीही ठप्प असल्याने ग्रामपंचायतीचा कारभार चालवणे कठीण झाले आहे अशातच वीज कनेक्शन तोडणे चालू आहे.यामुळे अनेक गावे अंधारात जाण्याची शक्यता आहे. ग्रामपंचायतीच्या बिलासाठी युनिट प्रमाणे विज बिल न आकारता अश्वशक्ती प्रमाणे आकारणे गरजेचे असून कितीतरी ग्रामपंचायतीला लाखोंची बिले आली असून काहींचा आकडा कोटींच्या पुढचा आहे. ग्रामपंचायती आणि त्यांच्या बीलासंदर्भात आपल्या स्तरावर गांभिर्याने विचार होऊन पथदिवेे (स्ट्रिट लाईट) बिले पुर्वीप्रमाणे शासनानेच भरावीत अशी मागणी सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत सर्जेराव पाटील कार्यकारी अध्यक्ष नितीनराजे जाधव यांनी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना निवेदन देऊन केली आहे.
          
काही वर्षापूर्वी किंवा अनेक वर्षापासून स्ट्रीट लाईटची बिले शासन भरत होते परंतु आता ती ग्रामपंचायतीने भरावीत अशी अपेक्षा शासनाची आहे. वास्तविकता पाहिल्यास ग्रामपंचायत ही लोकसेवा करणारी स्वायत्त व सार्वभौम संस्था आहे,तिला विज बिल देताना दंड व्याज आणि वेगवेगळे शुल्क अधिभार लावणे अत्यंत चुकीचे आहे. तसेच ग्रामपंचायतीच्या बिलासाठी युनिट प्रमाणे विज बिल न आकारता अश्वशक्ती प्रमाणे आकारणे गरजेचे आहे, तरच ग्रामपंचायती टिकतील.

सध्या मात्र पथदिवे बिले वसूल करण्याची मोहीम तातडीने थांबवण्यात यावी,कारण सरपंच परिषदेच्या पदाधिकारी बैठकीत आम्ही पथदिवे बिले न भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पाणीपुरवठ्याचे विज बिल ग्रामविकास विभागाच्या अध्यादेशानुसार  15 वा वित्त आयोगातून निधीमधून एकूण बिलाच्या 50% भरण्यास तयार असून आमच्या बिलामध्ये असलेले दंडासह सर्व प्रकारचे शुल्क तातडीने रद्द करावेत आणि युनिट ऐवजी अश्वशक्ती ने बिले बजवावीत तसेच ही बिलं शासन भरत असलेल्या काळापासूनची असल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी.कितीतरी ग्रामपंचायतीला लाखोंची बिले आली असून काहींचा आकडा कोटींच्या पुढचा आहे.

एकीकडे महावितरण लाखोंची बिलं बजावत असताना आम्हाला मात्र या कंपनीच्या पोल तारा डीपी ई वर कर बसवण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे हे अत्यंत चुकीचे आहे कारण महावितरण ही एक कंपनी असून आमच्या गावात व्यवसाय करून नफा कमावते तर ग्रामपंचायतीला तिच्या हद्दीत व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येकाला कर घेण्याचा अधिकार कायद्यानं आम्हाला दिलेला आहे तर मग त्यांना करमाफी देण्याचा शासनाचा निर्णय चुकीचा व ग्रामपंचायतीच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे . ग्रामपंचायती आणि तिचे बील याबाबत आपण गांभीर्याने विचार करावा व पथदिवे बिले पुर्वीप्रमाणे शासनानेच भरावीत याबाबत राज्यातील सर्व सरपंचांच्यात असंतोषाचे वातावरण असून वरील सर्व बाबींचा शासन स्तरावर योग्य तो विचार होऊन न्याय मिळावा अन्यथा अखिल भारतीयसरपंच परिषद व राज्यातील सरपंच रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत.

याबाबतचे निवेदन सरपंच परिषदेच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब, उपमुख्यमंत्री, अजित दादा पवार ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, व ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, यांना देण्यात आले असून त्यांनी या निर्णयाबाबत सकारात्मकता दर्शवल्याचे जयंत पाटील व नितीनराजे जाधव य‍ांनी सांगितले.

Post a Comment

0 Comments