Daily Mahasatta

Daily Mahasatta

मराठा समाजाचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत

पृथ्वीराज पाटील यांची ना. अशोकराव चव्हाण यांच्याशी चर्चा

सांगली (प्रतिनिधी) : मराठा समाजाचे आरक्षण न मिळाल्याने प्रलंबीत असणारे व राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणारे प्रश्न मार्गी लावावेत यासाठी आज काँग्रेसचे सांगली शहर जिल्हा अध्यक्ष श्री. पृथ्वीराज पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमिती मंत्रिगटाचे अध्यक्ष ना. अशोकराव चव्हाण यांची भेट घेतली.

यावेळी समांतर आरक्षणामध्ये कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केल्यास कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजासह खुल्या प्रवर्गातील महिलांना न्याय मिळून त्याना शासकीय सेवेत समावून घेता येऊ शकते, व भविष्यात त्याना शासकीय सेवा आणि शिक्षणात योग्य प्रतिनिधत्व मिळू शकते. ते देण्याबाबत योग्य निर्णय घेण्याची विनंती ना. चव्हाण यांच्याकडे केली. तसेच २०१४ - २०१५ मधील नियुक्तया प्रलंबित असलेल्या मुलांना देखील न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून नियुक्तया दयाव्यात अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली. मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर योग्य निर्णय घेणार असल्याची माहिती ना. चव्हाण यांनी यावेळी दिल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

निवेदनात म्हटले आहे की, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२/१२/२०१५ च्या शासन निर्णयानुसार गुणवतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून निवडपात्र उमेदवारांना शासकीय सेवेत समावून घ्यावे, तसेच उर्वरित उमेदवारांच्याबाबतही योग्य  तो निर्णय घेण्यात यावा. समाजाच्या विविध मागण्यांपैकी मुलांच्या २०१४ सालच्या प्रलंबीत नियुक्त्या व्हाव्यात ही महत्वाची मागणी होती. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जी मुले खुल्या प्रवर्गातून पात्र आहेत, त्याना या प्रवर्गातून नियुक्त्या देण्यास कोणतीही अडचण नाही.

याशिवाय समांतर आरक्षणाबाबत दि. १९/१२/२०१८ च्या शासन निर्णयाची बेकायदा अंमलबजावणी केल्याने अन्याय झालेल्या मराठा समाजासह खुल्या प्रवर्गातील महिला उमेदवारांनाही न्याय देण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत दि. १३/८/२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सन २०१७ मध्ये सरळ सेवा भरती प्रक्रिया घेतली असताना चुकीच्या कार्यपद्धतीने दि.१९/१२/२०१८ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केली.

  दि.१९/१२/२०१८ चा शासन निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने लावता येत नाही, असे असताना तो लावला गेला. समांतर आरक्षण कप्पीकृत आरक्षण असून त्यानुसार प्रवर्ग बदलता येत नाही, तरी तो बेकायदा बदलला गेला. समांतर आरक्षण हे कप्पीकृत आरक्षण असल्याने निश्चित केलेल्या जागेपेक्षा अतिरिक्त आरक्षण देता येत नाही, तरी ते दिले. समांतर आरक्षणाबाबत दि. १९/१२/२०१८ चा शासन निर्णय अंमलात आणण्यासाठी जी  नियमावली अंमलात आणणे आवश्यक होती, ती आणली नाही. 

समांतर आरक्षणामधील पीएसआय, एएसओ, एसटीआय  पदासाठी आलेल्या संयुक्त जाहिरातीमधील एसटीआय व एएसओ सर्व पदांसाठी दि. १३/८/२०१४ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केली आहे, तिची अंमलबजावणी पीएसआय पदासाठी होणे आवश्यक आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.

Post a Comment

0 Comments