Daily Mahasatta

Daily Mahasatta

तीन लाखाच्या बिनव्याजी पीककर्जाचे वाटप कधी करणार? : अशोकराव माने

कवठेमहांकाळ (अभिषेक साळुंखे) : सत्तेवर आल्यानतंर देवेंद्र आणि उध्दव सरकारने सरसकट कर्जमुक्तीची अंमलबजावणी न केल्याने पीककर्जाचे वाटप रखडले आहे.बँक अधिकाऱ्यांनी रिजर्व बँक ऑफ इंडियाच्या परिपञकांना हरताळ फासला आहे. पीककर्जासाठी शेतातील उभे पीकच तारण असताना मस्तवाल बँक अधिकारी पीककर्जासाठी इतर बँकांचे बेबाकी प्रमाणपञ, जमिनीचा 7/12, 8-अ,सर्च रिपोर्ट, फेरफार नक्कल,जमिनीचे मुल्यांकन, स्टँम्प पेपर आणि रजिस्टर्ड गहाणखत करायला भाग पाडीत आहेत.
             
शेतकऱ्याकडून बेकायदेशिर कागदपञे घेणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांची संघटीत गुन्हेगारी ,उध्दव ठाकरे सरकारने मोडीत काढावी आणि तीन लाखाच्या पीक कर्जासाठी स्पष्ट सुचना द्याव्यात अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते अशोकराव माने यांनी केलीसन 2004 साली  बेबाकी प्रमाणपञा विरोधात शेतकरी संघटनेने  केलेल्या आंदोलनाची दखल घेवून  रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने 30 एप्रिल 2007 रोजी पीककर्जासाठी बँक अधिकाऱ्यांनी काेणती कागदपञे मागावीत? याबाबतच्या स्पष्ट सुचना दिल्या आहेत.18 जून 2010 आणि 12 मे 2012 रोजी रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने KCC धोरणांतर्गत 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जासाठी बँक अधिकाऱ्यांनी कशी प्रक्रिया पुर्ण करावी?याच्या तपशिलवार सुचना दिलेल्या आहेत. जिल्हाधिकारी रिजर्व बँक ऑफ इंडियाच्या परिपञकाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने पीककर्जासाठी बँक अधिकारी बेकायदेशिर प्रक्रिया राबवित   पध्दतीने शेतकऱ्यांना अपमानित करित आहेत.

 राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण, खाजगी आणि सहकारी बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी पीककर्ज वाटपासाठी प्रत्येक शाखेत एजंट लावले आहेत.बेबाकी प्रमाणपञासह बँक अधिकाऱ्यांनी सांगितलेली कागदपञे गोळा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना किमान दहा हजाराचा खर्च करुन महिनाभर पायपीट करावी लागते.एजंटामार्फत फाईल न केल्यास 7/12 वर कर्जाचा बोझा नोंदवूनसुध्दा शेतकऱ्याला कर्ज दिले जात नाही.तलाठी आणि बँक अधिकाऱ्यांची संघटित गुन्हेगारी संपविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करावी.असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे नेते अशोकराव माने यांनी केले आहे.

Post a Comment

0 Comments