Daily Mahasatta

Daily Mahasatta

आरक्षण पदोन्नतीसाठी कास्ट्राईब महासंघ तीव्र आंदोलन छेडणार : मडावी

सागंली (अभिषेक साळुंखे) : आरक्षण पदोन्नतीसाठी कास्ट्राईब महासंघ तीव्र आंदोलन छेडणार आहे असा इशारा वरिष्ठ राज्य उपाध्यक्ष गणेश मडावी यांनी दिला आहे.

गणेश मडावी म्हणाले, मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे पदोन्नती संदर्भात दिनांक 18 फेब्रुवारी 2021 ते 7 मे 2021 अखेर मागासवर्गीय पदोन्नती संदर्भात वेगवेगळे शासन निर्णय झालेले आहे. मुळातच पदोन्नती संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका क्रमांक 28306 /2017 चा अद्याप निर्णय प्रलंबित असताना 18 फेब्रुवारी 2021 च्या शासन निर्णयान्वये 100 टक्के पदे कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता भरणेबाबत शासन निर्णय काढलेले आहेत. ते मागासवर्गीयावर अन्याय कारक आहे.

दिनांक 20 एप्रिल 2021 अन्वये झालेल्या शासन निर्णयात 33 टक्के राखीव पदे रिक्त ठेवून इतर पदे भरणेबाबत दि. 18 फेब्रुवारी 2021 अन्वये केलेली कार्यवाही रद्द करण्यात यावा असा निर्णय झाला व परत दिनांक 7 मे 2021 अन्वये शासन निर्णय काढून 20 एप्रिल 2021 चा निर्णय रद्द करण्यात येऊन 18 फेब्रुवारी 2021 प्रमाणेच म्हणजेच 100 टक्के पदे कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता पदोन्नती देण्याबाबतचा निर्णय झालेला आहे. काल जो घेतलेला अन्यायकारक व गुंतागुंतीचा शासन निर्णय मागे घेऊन नोकरदार मागासवर्गीयांना न्याय देऊन पदोन्नत्या देण्यात याव्यात अन्यथा राज्य अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली काष्ट्राईब महासंघाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा वरिष्ठ राज्य उपाध्यक्ष गणेश मडावी यांनी दिला आहे.

वारंवार शासन निर्णय बदलून मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे मानसिक व आर्थिक खच्चीकरण होत आहे. तसेच भारतीय राज्यघटनेतील कलम उपपद 16 नुसार त्यांच्या हक्कावर गदा आणून त्यांच्या न्याय हक्कांची पायमल्ली शासन व प्रशासन करीत असल्याचे दिसून आले आहे. काष्ट्राईब महासंघाकडून वारंवार शासनाकडे मागणी अशी आहे की उच्च न्यायालय मुंबई यांनी मागासवर्गीयांना पदोन्नती बाबत दिलेल्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अद्याप प्रलंबित आहे. त्याचा जो निकाल होईल त्यास अधीन राहून 33 टक्के पदोन्नतीने जागा भरा. अन्यथा 33 टक्के जागेसाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत रिक्त ठेवा अशी महासंघाची मागणी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अध्यक्ष सचिव अनुसूचित जाती व जमाती आयोग, व मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचे कडे केली आहे. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, दिनांक 7 मे 2021 चा शासन निर्णय 15 दिवसात रद्द न झालेस राजाध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांचे आदेशानुसार नाईलाजास्तव राज्यातील सर्व मागासवर्गीय कर्मचारी न्याय पध्दतीने आंदोलन करतील याची गंभीर दखल घेऊन लवकरात लवकर पदोन्नती संदर्भात सुधारित आदेश निर्गमित करणे विषयी मागणी केली आहे.

यावेळी महासंघाचे महासचिव नामदेवराव कांबळे, वरिष्ठ राज्य उपाध्यक्ष गणेश मडावी, कार्याध्यक्ष रवींद्र पालवे, उपाध्यक्ष सुशीलकुमार कांबळे, पुणे कार्याध्यक्ष बाळासाहेब व्हनखंडे, सांगली जिल्ह्याचे सचिव बाबासाहेब माने, अनिल धनवडे, दिपक बनसोडे, प्रमोद काकडे, लखन होनमोरे, विजयकुमार सोनवणे आदी उपस्थित होते.

Post a Comment

0 Comments