Daily Mahasatta

Daily Mahasatta

जत एमआयडीसी मध्ये अनुसूचितजातीसाठी ३ टक्के जागा द्या : संजय कांबळे

जत (सोमनिंग कोळी) - जत येथिल एमआयडीसी मध्ये उद्योग व्यवसायासाठी अनुसूचित जातीसाठी ३ टक्के जागा उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे आठवले गटाचे जिल्हा अध्यक्ष आयु संजयरावजी कांबळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की,तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणविस यानी राज्यातील औद्योगिक वसाहतीमध्ये अनुसूचित जातीसाठी तीन टक्के जागा देण्याचे जे आदेश दिले होते. त्या आदेशाचे आपले महाविकास आघाडीचे वतीने अंमलबजावणी करून मागासवर्गीय लोकांना न्याय द्यावा.

महाराष्ट्र राज्यातील महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक वसाहतीमध्ये अनुसूचित जाती या वर्गाच्या लोकांना आपला व्यवसाय सुरू करता यावा यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणविस यांनी राज्यातील सर्वच एम. आय. डी. सी. मध्ये अनुसूचित जाती या वर्गाच्या लोकांसाठी तीन टक्के भूखंड देण्यात येतील असे आदेश काढले होते. परंतु त्याची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.

आपण आपल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातून महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक वसाहतीमध्ये असलेल्या भूखंडाची सविस्तर माहिती मागवून घेऊन अनुसूचित जाती या वर्गाच्या लोकांना सर्वच औद्योगिक वसाहतीमध्ये तीन टक्के भूखंड त्यांना देण्यात यावेत अशी आमची प्रमुख मागणी आहे.

त्याचप्रमाणे जत येथिल महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक वसाहत ही विजापूर- गुहागर या राष्ट्रीय महामार्गावर असल्याने या वसाहतीला पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीचा दर्जा देण्यात यावा अशी आमची मागणी असून तत्पूर्वी जत येथिल एम. आय. डी. सी. मधिल औद्योगिक भूखंड कोणत्या लाभार्थ्याला देण्यात आले आहेत. त्याच प्रमाणे या लाभार्थ्याने सदरच्या जागेवर बांधकाम केले आहे का? या जागेत लघु उद्योगासाठी मशिनरीची उभारणी केली आहे का? याचीही चौकशी करावी अशी आमची मागणी आहे.

त्याचप्रमाणे उद्योगभवन सांगली येथील अधिकारी जत एम. आय. डी. सी. मधिल मुळ लाभधारक यांच्या मिळकतीचे बेकायदेशीर व नियमबाह्यपणे त्रयस्थ व्यक्ती व संस्था यांना कायमस्वरूपी हस्तांतर करण्यासाठी मदत करित आहेत. अशा सर्वच प्रकरणांची सखोलपणे चौकशी झाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे.

अनुसूचित जाती या वर्गाच्या लोकांना औद्योगिक वसाहतीमध्ये जर यापूर्वीच्या सरकारने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे तीन टक्के भूखंडाचे वाटप केले नाही तर महाविकास आघाडी सरकार मागासवर्गीय समाजावर अन्याय करणारे सरकार आहे असे आम्हाला म्हणावे लागेल.

हे जर टाळायचे असेल तर महाविकास आघाडी सरकारने त्वरित राज्यातील सर्वच औद्योगिक वसाहतीमध्ये अनुसूचित जाती या वर्गाच्या लोकांना तीन टक्के भूखंडाचे वाटप करावे अन्यथा आम्हाला तिव्र स्वरूपाचे आंदोलन हाती घ्यावे लागेल याची नोंद घ्यावी व आपलेमार्फत आमच्या मागण्यांची दखल घ्यावी अशी मागणी ही कांबळे यांनी केली आहे.

Post a Comment

0 Comments