Dainik Mahasatta

Dainik Mahasatta

कडेगावच्या तहसीलदार, मंडळ अधिकार्यांना निलंबित करावे, : जिल्हाध्यक्ष सुनिल सुतार

सांगली (प्रतिनिधी)
चिंचणी ता. कडेगाव येथील बेकायदेशीर फेरफार नोंदवणारे मंडलाधिकारी व कलम १५५ चा गैरवापर करुन रद्द झालेल्या दोन नोंदीचा बेकायदेशीर अंमल सात बार्यावर करणारे कडेगाव तहसीलदार यांना निलंबित करून त्यांच्या कामकाजाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष सुनील सुतार यांनी केली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ अभिजित चौधरी यांना निवेदन दिले आहे.

कडेगाव तालुक्यातील बहुचर्चित चिंचणी बेकायदेशीर फेरफार प्रकरणात कडेगाव तहसिलदार व मंडल अधिकारी यांचाही समावेश असल्याबाबतची तक्रार प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील सुतार यांनी जिल्हाधिकारी यांचेकडे केली आहे. कडेगावच्या तहसीलदार यांचेकडून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १५५ चा गैरवापर करण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हंटलं आहे. सन २०१३ साली या कलमाबाबत तत्कालीन आयुक्तांनी पारित केलेल्या परिपत्रकालाच तहसीलदार यांनी केराची टोपली दाखवली असल्याचे म्हंटलं आहे. कडेगाव तहसीलदार यांनी कलम १५५ चा गैरवापर करून मंडळ अधिकाऱ्यांनी रद्द केलेल्या २ नोंदींचा अंमल सातबाऱ्यावर दिला आहे. तर मंडल अधिकाऱ्यांनी काही बेकायदेशीर फेरफार मंजूर केले आहेत तर एकाच खरेदी विक्री व्यवहाराचे तलाठ्याने वारंवार धरलेले फेरफार रद्द केले आहेत. मात्र याबाबत कुठल्याही प्रकारची माहिती वरिष्ठांना दिली नाही असे निवेदनात म्हंटल आहे.

चिंचणी येथील बेकायदेशीर फेरफार प्रकरण समोर आल्यानंतर तेथील तलाठ्यास तत्काळ निलंबित करण्यात आलं होतं. मात्र या प्रकरणात समान दोषी असणाऱ्या मंडल अधिकारी चिंचणी यांच्यावर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नव्हती. तर कडेगाव तहसीलदार यांनी रद्द नोंदींचा अंमल देण्यासाठी कलम १५५ वापर केला असल्याचं समोर आले आहे. त्यांच्यावर ही कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. या प्रकरणात अप्पर जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत चौकशी होणे गरजेचे असताना मंडळ अधिकारी यांचीच जाणीवपूर्वक चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करून प्रकरण गुंडाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

चिंचणी तलाठी याने एकाच खरेदी विक्री व्यवहाराचे रद्द केल्यानंतरही बेकायदेशीर पणे दोन पेक्षा जास्त फेरफार धरले आहेत. सदर वारंवार धरलेले फेरफार रद्द करीत असताना मंडल अधिकारी यांनी सुद्धा सदर बाब वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून दिली नाही किंवा तशी कल्पना सुद्धा वरिष्ठांना दिली नाही तर स्वतः सुद्धा दोन बेकायदेशीर फेरफार मंजूर केले आहेत, अशी माहिती निवेदनात देण्यात आली आहे.

मंडळ अधिकारी व तहसीलदार यांनी बेकायदेशीर धरलेल्या फेरफार बाबत सविस्तर माहिती घेऊन याबाबत संबंधितांवर कारवाई करावी. सदर प्रकरणाची चौकशी अप्पर जिल्हाधिकारी अथवा उपजिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निपःक्ष पणे करण्याची तसेच दोषींना निलंबित करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची लेखी मागणी प्रहार सघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील सुतार यांनी जिल्हाधिकारी यांचेकडे केली आहे.
.

Post a comment

0 Comments