Dainik Mahasatta

Dainik Mahasatta

ठाकरे सरकारने धनगर समाजाचा भ्रमनिरास केला : विक्रम ढोणे

सांगली (प्रतिनिधी)
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने वर्षभरात धनगर आरक्षणप्रश्नी कवडीचेही प्रयत्न केले नाहीत. या सरकारने धनगर समाजाचा पुरता भ्रमनिरास केला आहे, अशी टीका धनगर विवेक जागृती अभियानाचे संयोजक विक्रम ढोणे यांनी केली आहे.

उद्धव ठाकरे सरकारच्या वर्षपुर्तीनिमित्त अभियानाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ढोणे म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यापुर्वी महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी किमान समान कार्यक्रम घोषित केला होता. त्यात धनगर एसटी आरक्षणाचा प्रश्न होता. मात्र वर्षभरात हा प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात सरकारने एकही पाऊल टाकलेले नाही. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर विधीमंडळात आणि बैठकांतही धनगर आरक्षणप्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले. बेलभंडार उधळणार अशी लोकप्रिय वक्तव्ये केली. पण प्रत्यक्षात समाजाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम त्यांनी केले.

उद्धव ठाकरे हे सात वर्षापासून धनगर समाजाला आश्वासन देत आहेत. 2014 ला ते भाजपबरोबर होते, 5 वर्षे सत्तेत होते. त्यावेळीही पक्षाच्या मेळाव्यात धनगर समाजाला आरक्षण देणार असे सांगत होते, मात्र त्यांनी काही केले नाही. आता वर्षभर मुख्यमंत्री होवूनही ते काही करू शकले नाहीत. ते साधी आरक्षणप्रश्नी मंत्री समितीही स्थापू शकले नाहीत, हे दुर्दैव आहे. उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबरच उपमुख्यमंत्री अजित पवार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विरोधी पक्षात असताना वेळोवेळी डोक्यावर पिवळे फेटे बांधून खांद्यावर घोंगडी घेतली. मात्र सत्तेवर येताच याप्रश्नाकडे दुर्लक्ष चालवले आहे. त्यामुळे या सरकारवर धनगर समाज नाराज आहे. माहाविकास आघाडी सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देत निषेध आंदोलन करण्यात आले यावेळी
तानाजी व्हणमने, सुरेश तेंगले, रवींद्र कित्तुरे, शहाजी वाघमोडे, बाळासो मासाळ , सुरेश रुपणर प्रमोद मेटकरी अनिल मदने राजेंद्र हराळे किसन टेगले संदीप घागरे विलास सरगर सागर कोळेकर विनायक खुटाले अंकुश घागरे शैलेश शिष्टे सुरेश रुपणुर आदी उपस्थित होते.



प्रमुख मागण्या

* आरक्षणप्रश्र्नी राज्य शासनाने मंत्री समिती स्थापन करावी.

* राज्य व केंद्र शासनाशी समन्वय करणारी लोकप्रिनिधींनी-अधिकारी समन्वय समिती गठीत करावी .

* केंद्र शासनाने ही अशीच स्वतंत्र समिती स्थापन करावी या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत

Post a comment

0 Comments