महाराष्ट्रातील उद्योगांच्या वाढीव वीज बिलाबाबत २३ ऑक्टोबरला मुंबईत सुनावणी

: कृष्णा व्हॅली चेंबरचे अध्यक्ष सतीश मालू यांची माहिती

कुपवाड (प्रमोद अथणीकर)
        राज्यात मार्च ते एप्रिल २०२० या लॉकडाऊनच्या कालावधीत राज्यातील सर्वच उद्योग बंद होते. बंद कालावधीत महावितरण कंपनीने उद्योजकांना कोट्यवधी रुपयांची वाढीव बिले पाठविली होती. या वाढीव बिलाबाबत कृष्णा व्हॅली चेंबरने महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियमन समिती (एम.ई. आर. सी. मुंबई) यांच्याकडे याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार समितीने २३ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत सुनावणी ठेवली आहे. या सुनावणीला चेंबरचे अध्यक्ष सतीश मालू व कुटुंब प्रमुख शिवाजी पाटील उपस्थित राहणार आहेत.
          राज्यात कोरोना महामारी संकटाने थैमान घालण्यास सुरुवात केली. शासनाने या महामारीवर मात करण्यासाठी मार्च ते एप्रिल या महिन्यात शासनाने लॉकडाऊन घोषित केले होते. या कालावधीत राज्यातील सर्वच उद्योग बंद होते. तरीही महावितरण कंपनीने बंद कालावधीतील उद्योगांची लाखों रुपयांची वाढीव बिले पाठविली. त्यामुळे उद्योजक हतबल झाले. उद्योजकांचा विचार करून कृष्णा व्हॅली चेंबरच्या वतीने वाढीव वीज बिलाबाबत महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियमन समिती (एम. ई. आर. सी. मुंबई) यांच्याकडे याचिका दाखल केली होती.
          समितीने ही याचिका दाखल करून घेतली, आणि उद्योजक व महावितरण कंपनीचे अधिकारी यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी २३ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत सुनावणी ठेवली आहे. कृष्णा व्हॅली चेंबरने समितीकडे उद्योजकांच्या वतीने पाच मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी याचिका दाखल केली आहे. एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ या एक वर्षासाठी के.व्ही.ए.एच. बिलीग पध्दत पुढे ढकलण्यात यावी. के.डब्ल्यू.एच. बिलीग पध्दतीने एक वर्षासाठी वीज बिले निश्चित करावीत. जे लघु उद्योग एल.टी. ग्राहक आहेत, त्यांच्यासाठी पॉवर फॅक्टर पेनल्टी बसलेली आहे. त्यास ६ महिन्यांची स्थगिती द्यावी. एप्रिल २०२० पासून सहा महिन्यांसाठी निश्चित शुल्क, डिमांड शुल्क कमी करावेत. उद्योजकांना एप्रिल २०२० पासून येणे बाकी आणि थकीत हप्त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी तसेच त्याचेवर दंड आकारू नये, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सतिश मालु यांनी दिली आहे. 

Post a comment

0 Comments