' केन अग्रो ' च्या थकीत बिल प्रकरणी मंत्री विश्वजीत कदम यांनी लक्ष घालावे

: प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल सुतार यांची मागणी 

सांगली (राजेंद्र काळे)
         केन अग्रो प्रा. लि. या कारखान्यातर्फे सन २०१८-२०१९ या वर्षाची उस बिले अद्याप देण्यात आलेली नाहीत. या बाबत शेतकऱ्यांनी प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या माध्यमातून २ मार्च रोजी आंदोलन केले होते. त्यावेळी थोडी रक्कम देऊन पुढील उर्वरित रक्कम १५ दिवसाच्या आत देण्याचे लेखी आश्वासन कारखाना प्रशासनाने तहसीलदार यांच्या समोर लेखी दिलेले होते. परंतु कोरोनाचे निमित्त करून कारखाना प्रशासन उडवाउडवीची उत्तरे देत आहे. त्यामुळे सहकार आणि कृषी राज्यमंत्री डाॅ विश्वजीत कदम यांनी याप्रकरणी लक्ष घालून शेतकर्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल सुतार यांनी केली आहे.
          अध्यक्ष सुनील सुतार म्हणाले,  शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार एफआरपी ची रक्कम मुदतीत देणे बंधनकारक आहे. या नियमाचे भंग करणाऱ्या कारखान्यावर कारवाई करून त्याची मालमत्ता लिलाव करून शेतकऱ्यांचे देणे दिले पाहिजे. तसेच ज्यांनी पूर्वीचे देणे दिले नाही त्यांना नवीन गाळप परवाने न देण्याची तरतूद आहे. परंतु साखर आयुक्त व प्रशासन हे  कारखान्याच्या चेअरमन यांच्या राजकीय दडपणामुळे सर्व कायदे धाब्यावर बसवून लोकांच्या या हक्काशी खेळ केला जात आहे. व प्रत्येक वर्षी लोकांना फसवले जात आहे. कारखानदारांच्या साखळी मुळे लोकांनी संयुक्तिक पिळवणूक होत आहे.
          तालुका प्रशासना देखील या कारखान्यांचा उच्च न्यायालयात दावा चालू आहे. त्यामुळे लिलाव प्रक्रियेस स्थगिती आहे अशी बेजबाबदार उत्तरे देऊन लोकांना पिटाळून लावण्याचा प्रयत्न करत आहे. या बाबत प्रहार जिल्हा अध्यक्ष सुनिल सुतार यांनी कागद पत्रे कोर्टाच्या आदेश मागणी करताच प्रशासनाने  एकदम पवित्रा  बदलून करवाई करतो अश्या भूमिकेत आले आहे.  
   शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे जर कोणता कारखानदार देत नसेल तर त्यावर शासनाने असलेल्या कायद्यांचा प्रभावी वापर करून लोकांना न्याय दिला पाहजे परंतू शासन गांधारीच्या भूमिकेत आहे. तरी सदर सहकार आयुक्तांच्या आदेशानुसार कारवाई का केली जात नाही. याची चौकशी सहकार व कृषी मंत्री म्हणून विश्वजीत कदम यांनी करावी. जर विश्वजित कदम त्यांच्या जिल्ह्यातील व त्यांच्या मतदार संघातील कारखान्याने केलेल्या शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवून शेतकर्याना न्याय देऊ शकत नसतील तर ही बाब या सरकारच्या दृष्टिने योग्य नाही. तरी विश्वजित कदम यांनी प्रशासनाला कडक आदेश देऊन शेतकर्यांना आठ दिवसाच्या आत न्याय मिळवून  द्यावा. अन्यथा तहसील कार्यालय कडेगाव येथे सर्व शेकऱ्यांच्या समवेत प्रहार जनशक्ती पक्षा तर्फे तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा प्रांताधिकारी यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.

Post a comment

1 Comments

  1. साखर व उपपदार्थ कामगारांचे थकित वेतन कारखाने चालू होणेपूर्वी अदा करणे विषयी शासनाकडून आदेश व्हावा, ही विनंती 🙏

    ReplyDelete